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                            रायपुर CG4भड़ास. कॉम. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट में योजना का प्रजेंटेशन  और मंत्रियों के सुझावों के साथ ही .रायपुर विकास प्राधिकरण की विवादास्पद कमल विहार योजना को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई । इस योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने योजना के तहत भूखंड की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया। योजना का विरोध कर रहे पीडब्लूडी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रजेंटेशन के दौरान कहा कि इसमें छोटी जमीन वालों को नुकसान हो रहा है। इनको बड़ा विकसित भूखंड देने का प्रावधान करना चाहिए। उन्हें कम से कम इतना बड़ा प्लाट देना चाहिए कि मकान बनाया जा सके। ऐसा प्रावधान भी करना चाहिए कि कोई अतिरिक्त भूखंड लेना चाहे तो उसे न्यूनतम दर पर विकसित भूखंड दिया जा सके।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते पूर्व एक ही रोज आयकर विभाग ने तीन आईएएस अफसरों के ठिकानों पर दबिश दी। तीनों अफसरों के यहां से आयकर विभाग को जितनी संपत्ति के दस्तावेजों तथा नकद रकम की बरामदगी हुई उसे अनुपातहीन संपत्ति माना गया। फर्क यह कि मध्यप्रदेश शासन ने आयकर विभाग की कार्रवाई के आधार पर अपने दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों श्रीमती टीनू जोशी तथा उनके पति श्री जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जबकि छत्तीसगढ़ में इसी आधार पर कृषि सचिव बाबूलाल अग्रवाल को निलंबित करने में एक सप्ताह का वक्त लग गया।