रायपुर CG4भड़ास. कॉम.भिलाई इस्पात संयंत्र  जिसमे यदा कटा अनियमितताओ की सूचनाये आती रहती है लेकिन यह पहला मामला है जब क्रेन खरीदी के मामले में सीबीआई ने भिलाई इस्पात संयंत्र के चार आला अफसरों को जांच के दायरे में लिया है। मामला 2007 का है। इसमें तत्कालीन अधिशासी निदेशक प्रोजेक्ट, मटैरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड एकाउंट और वर्क्‍स तथा मेकॉन के भी कुछ अफसर शामिल हैं।  न अफसरों के खिलाफ कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में शर्त जोड़ने की बात सामने आई है। इससे सरकार पर साढ़े आठ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा।

                                                         भिलाई इस्पात संयंत्र में लगभग 17, 200 करोड़ रुपए का मार्डनाइजेशन एवं एक्सपांशन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके तहत 2007 में 17 नग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्रेन (ईओटी) और उनके पार्ट्स खरीदी जानी थी। अधिकारियों ने पहले के टेंडर को निरस्त कर दोबारा टेंडर निकाला। इसमें बगैर कोई तकनीकी कारण दर्शाए यह अनिवार्य शर्त जोड़ दी गई कि ब्रेक्स, एंटी कोलिजन डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पार्ट्स कुछ विशेष मैन्यूफेक्चरिंग कंपनियों की ही होनी चाहिए। बकायदा कंपनियों के नाम का भी उल्लेख किया गया। इससे क्रेन व इक्पिमेंट की कीमत मे लगभग 8.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो गई। सीबीआई का मानना है यह शर्त मैन्यूफेक्चर्स या सप्लायर को फायदा पहुंचाने के लिए जोड़ी गई। इससे सरकार को घाटा हुआ है।   बीएसपी प्रबंधन का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ एसएमएस-3 के क्रेन के विशेष मेक को खरीदी के इंक्वायरी में शामिल नहीं करने का है। संबंधित क्रेन की खरीदी का आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया ।पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू की है।  अनियमितता की जानकारी मिली थी। फिलहाल प्रारंभिक इंक्वायरी के लिए मामला रजिस्टर्ड किया गया है। पूछताछ के लिए अफसरों को तलब किया जाएगा। इंस्पेक्टर राजेश भोसले को जांच अधिकारी बनाया गया है।"