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मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते पूर्व एक ही रोज आयकर विभाग ने तीन आईएएस अफसरों के ठिकानों पर दबिश दी। तीनों अफसरों के यहां से आयकर विभाग को जितनी संपत्ति के दस्तावेजों तथा नकद रकम की बरामदगी हुई उसे अनुपातहीन संपत्ति माना गया। फर्क यह कि मध्यप्रदेश शासन ने आयकर विभाग की कार्रवाई के आधार पर अपने दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों श्रीमती टीनू जोशी तथा उनके पति श्री जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जबकि छत्तीसगढ़ में इसी आधार पर कृषि सचिव बाबूलाल अग्रवाल को निलंबित करने में एक सप्ताह का वक्त लग गया। एक फर्क यह भी है कि जोशी दंपति के यहां छापे की कार्यवाही कम समय में सिमट गयी, जबकि छत्तीसगढ़ के बाबूलाल के यहां इस कार्रवाई में काफी वक्त लगा क्योंकि प्रक्रिया लम्बी चली और उसमें भी कई उतार-चढ़ाव आए। लेकिन 10 फरवरी को आखिरकार आयकर विभाग की ओर से मुख्य सचिव पी जाय उम्मेन को दूरभाष पर मौखिक विवरण उपलब्ध करा दिया गया।

                                        माननीय उच्च न्यायलय उत्तर प्रदेश ईलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र मिश्रा दो नामो से दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर दस-दस लाख का जुर्माना ठोका तथा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और जिला अधिकारी सिद्दार्थनगर को आदेशित किया है की एक माह के अन्दर जुर्माना वसूल कर लिया जाए इस फैसले के पीछे तर्क यह लिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने गलत याचिकाएं दाखिल कर न्यायलय के समय को बर्बाद किया है । न्यायलय के आदेश की हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यायलय को राज्य द्वारा किये गए अधिकांश वाद, जो फर्जी साबित होते हैं उनपर भी राज्य के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ।