गांवों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट
सहारनपुर गया था। गांवों की सड़कें काफी टूटी हुई मिलीं। रास्ता पूछते-पूछते इस ट्रैक्टर पर नज़र पड़ी। गांवों में स्कूलों ने बच्चों को ढोने के लिए तरह-तरह के जुगाड़ निकाले हैं। ट्रैक्टर की ट्राली में तिरपाल जैसी टिन की छत से ढंक दिया गया है। ट्रॉली बड़ी है। बीच में दोनों तरफ से बैठने के लिए बेंच लगे हैं। किनारे किनारे भी बेंच लगे हैं। बच्चों को बैठे देखा तो विचित्र लगा। खड्डे जैसी सड़कों में जब यह ट्रैक्टर गचक-गचक करता होगा तो काठ की बेंच में बैठे बच्चे भी कूदने लगते होंगे। वैसे एक बात और ध्यान देने लायक है। इंग्लिश माध्यम पब्लिक स्कूलों को गांवों ने अपने तरीके से अपनाया है।
शहरों में जाते होंगे हाई मिडिल क्लास के शहज़ादे टाई पहनकर एयरकंडीशन पीली बस में। स्कूल बसों का रंग पीला ही होने लगा है। दिल्ली में तो एक से एक विशालकाय वोल्वो टाइप की स्कूल बसें दिखती हैं जैसे स्कूल नहीं जयपुर जा रहे हों। गांवों ने भी पीले रंग को अपनाया है। ट्रैक्टर की ट्राली को पीले रंग से रंग दिया गया है और सवार बच्चे टाई लगा कर बैठे हैं। हिन्दुस्तान कम से कम में एडजस्ट करना जानता है। हमी महानगर वाले फालतू में मनी फूंक देते हैं।गांवों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास नहीं हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहस शहर की बपौती मान ली गई। इसलिए आज भी गांवों में लोग भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी से चल रहे हैं। कम पैसे वाले स्कूल बस नहीं रख सकते तो तीन चार ट्रैक्टर में ट्रालियां लगाकर ही सौ रुपये महीने के रेट से बच्चों को ढो रहे हैं। स्कूल के काम के बाद ट्रैक्टर खेती के काम आ सकता है। टू इन वन हो गया। बारात भी इसमें जा सकती है।
कस्बा :- रबिश कुमार
लागिन फार्म

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